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गाजियाबाद शहर को 196 सार्वजनिक शौचालय मिले। लिहाजा देश में गाजियाबाद शहर पहला और आखिरी है, जिसे अदालत ने शौचालय दिये।
मैने एनजीटी में बताया कि गाजियाबाद शहर ऐसा है जहां लोग खुले में शौच करते, कहीं दीवारें गंदी करते हैं, महिला एवं पुरुष कोई शौचालय नहीं है। जबकि सरकार भी निर्धन नहीं, इसीलिए शहरी भीड़ को शौचालय के आदेश मिलने चाहिए।
अदालत ने मामले की गम्भीरता समझी, राज्य/केन्द्र से जवाब मांगे, पाॅलिसी देखी और आदेश सुनाया कि (146 पब्लिक और 51 कम्यूनिटी) कुल 196 शौचालय, 2 महीने में बनाये जायें। हमारी मांग पूरी हो गयी, लिहाजा हमारी मांग पर सुनवाई बंद कर दी।
